छुट्टा जानवरों को पकड़कर भेजें गौ-आश्रय स्थल : दुर्गा शंकर मिश्र

लखनऊ,10 नवम्बर (हि.स.)। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही बैठक में राजस्व, कृषि, न्याय, नमामि गंगे, नियोजन, महिला कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि रबी की बुवाई शुरू हो गई है। किसी भी जनपद में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल को नुकसान नहीं होना चाहिये। छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ-आश्रय स्थल भेजा जाये। अगर कोई व्यक्ति पालतु जानवर को खुले में छोड़ता है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। आयोजन से पूर्व, सभी जिलाधिकारियों द्वारा जिला न्यायाधीशों के साथ बैठक कर समस्त तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाये। लोक अदालत में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये, आयोजन स्थल पर बेसिक एमेनिटीज का पूरा ख्याल रखा जाये। जिन जनपदों में सर्वाधिक वाद लम्बित हैं, उन जिलों में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण कराया जाए।

उन्होंने बताया कि रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों को प्रधानमंत्री अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है, इस पुरस्कार के लिए अभी तक 35 जनपदों ने पोर्टल पर आवेदन किया है, अवशेष 40 जनपदों द्वारा भी पोर्टल पर आवेदन कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि सभी मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी अपने कार्यों को और बेहतर करें। जनपद की इकोनॉमी बढ़ाने के लिये कार्य करें।

डिफ्थीरिया बीमारी के बारे में उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में नियमित टीकाकरण तथा विशेष टीकाकरण अभियानों को सुचारु रूप से चलाया जाए। ईसीआरपी-2, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की हर हफ्ते समीक्षा की जाए। आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की सक्रियता का नियमित अनुश्रवण किया जाए।

जिलाधिकारी पीलीभीत ने राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के लगभग 750 वादों का शीघ्रता से निस्तारण करने से राजकीय धनराशि की बचत हुई है। गौवध अधिनियम और आबकारी अधिनियम में 30 वाहनों का जब्तीकरण किया गया है, साथ ही गैंगस्टर एक्ट में 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है।

बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना एवं गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना, सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव महिला कल्याण अनामिका सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।