New Delhi ( GBB ): दिल्ली में एमसीडी चुनावों (Delhi MCD Elections) को लेकर अब रास्ता हो गया है. आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है. इसी बीच अब दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी बढ़ने लगी है. गुरुवार (20 अक्टूबर) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) दिल्ली में ‘वेस्ट टू एनर्जी प्लांट’ का उद्घटान करेंगे. वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पर बीजेपी (BJP) को निशाने पर लिया है. आप का कहना है कि बीजेपी को 17 साल बाद दिल्ली का कूड़ा याद आया है.

गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में जिस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट (Waste To Energy Plant) का उद्घाटन करेंगे वहां कूड़े से बिजली और खाद बनाया जाएगा. हालांकि, ‘आप’ इसको लेकर हमलावर हो गई है. आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) ने कहा है कि फर्जी उद्घाटनों से कुछ नहीं है, आपको हम दिखाएंगे बीजेपी ने कैसे तीन कूड़े के पहाड़ बनाए.

‘चुनाव के समय फर्जी उद्घाटनों से कुछ नहीं होगा’

दुर्गेश पाठक ने ट्वीट किया, “17 साल में दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने के बाद बीजेपी को कूड़ा याद आया. गृह मंत्री जी चुनाव के समय फर्जी उद्घाटनों से कुछ नहीं होगा, कल आपको हम दिखाएंगे बीजेपी ने कैसे 3 कूड़े के पहाड़ बनाए और 16 पहाड़ बनाने की तैयारी है. गृह मंत्री जी, आप आइयेगा जरूर कल सुबह आपका इंतजार रहेगा.”

25 मेगावाट बिजली होगी उत्पन्न

तुगलकाबाद के इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी. इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा. बताया गया है कि इसमें रोजाना 2 हजार मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा. प्लांट से 25 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी.

दिल्ली में MCD चुनाव का रास्ता साफ

गौरतलब है कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर अब सभी रानजीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंगलवार (18 अक्टूबर) को नागरिक निकाय के वार्डों के पुनर्निर्धारण पर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है.

केंद्र ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है. अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के लिए कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने होंगे. हालांकि, अब यह राज्य चुनाव आयोग को तय करना है कि कुल 250 में से किन 42 वार्डों को आरक्षित करना है.

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