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भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक

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New Delhi – भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) की 15वीं बैठक 26 और 27 सितंबर, 2023 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री विपुल बंसल और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री नूर मोहम्मद महबुबुल हक ने की।

संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक में बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की शुरु करने के लिए कार्यों, मानकों का सामंजस्य, मानकों की पारस्परिक मान्यता, बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, रेल और सड़क अवसंरचना का विकास, मल्टी-मॉडल परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन/एकीकृत जांच चौकियों, सीमा हाटों आदि में बुनियादी ढांचे के निर्माण/मजबूतीकरण पर चर्चा की गई।

दोनों देशों द्वारा गहरे आर्थिक संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ द्विपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने दोहराया कि भविष्य में व्यापार संबंधों और आपसी समृद्धि में बड़ी संभावनाएँ हैं।

व्यापार पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकों का आयोजन व्यापार से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों देशों के बीच व्यापार के आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रचार, सुविधा, विस्तार और विविधीकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाता है। इन बैठकों का आयोजन व्यापार बाधाओं को दूर करने, सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बुनियादी ढांचे, रसद और पारगमन सुविधाओं में सुधार करके द्विपक्षीय मुद्दों के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत और बांग्लादेश  के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई व्यापार सुलभ उपाय किए गए हैं। भारत ने 17 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से किसी भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) पर सीमा शुल्क निकासी सुविधा के साथ, बंद कंटेनरों में रेल द्वारा बांग्लादेश से भारत में निर्यात की अनुमति दी है। बांग्लादेश ने चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह (एसीएमपी) के उपयोग पर समझौते की सफलतापूर्वक शुरुआत और विभिन्न भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामानों की संख्या में वृद्धि के बारे में जानकारी दी।

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