मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार गायों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। इसको लेकर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सड़कों पर घूमती गौ माताओं को लेकर अनौपचारिक हुई। सरकार गौ माता को लेकर कई नए प्रावधान करने जा रही है। इसमें गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही गौ माता की मृत्यु पर दाह संस्कार अनिवार्य किया जाएगा। ताकि उनके अवशेष कहीं अपमानित ना हो। 

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गौ माता के बैठे रहने की घटनाएं सामने आती हैं। गौ माता दुर्घटनाओं की शिकार भी हो जाती है। ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ माता सड़कों पर न दिखे। इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि श्रेष्ठ प्रबंधन से गौ माता के सम्मान में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हों, इसके लिए समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का हर्ष ध्वनि के साथ मेजें थपथपाकर स्वागत किया। मंत्री परिषद के सदस्यों ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। मुख्यमंत्री ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए।

गौशाला संचालकों की बैठक आयोजित
पशु पालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे शीघ्र ही गौशाला संचालकों को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसी माह यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों के महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल किए जाएं। बैठक में गौ  शालाओं के बेहतर संचालक, गौ पालकों द्वारा भी गौ माता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने और केंद्र सरकार से इस संबंध में अधो संरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया
मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राम जन्मभूमि न्यास का बड़ा कार्य है। इस नाते न्यास भी बधाई का पात्र है। स्वतंत्रता के पश्चात यह ऐसा बड़ा प्रथम घटनाक्रम है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले के क्रियान्वयन में सभी धर्म के प्रतिनिधियों की सहमति और सामाजिक सद्भाव का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया है। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है। यह कार्य इस बात का भी उदाहरण है कि हमारी न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए प्रबल इच्छा शक्ति का क्रियान्वयन सामने आया है।

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