प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे ने की सरकार और अडानी समूह की आलोचना
मुंबई। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे ने सोमवार (7 जुलाई) को कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना आम आदमी के अधिकारों का हनन है और पूरी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के स्वास्थ्य पर कुठाराघात है। मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एडवोकेट डोंगरे ने अडानी समूह के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाए। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव, पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के मुख्य प्रभारी और पुणे के पूर्व नगरसेवक डॉ. हुलगेश चलवाड़ी और पार्टी के अन्य शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान, बसपा प्रतिनिधिमंडल ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.वी.आर. श्रीनिवास से मुलाकात की और उन्हें धारावी की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्य सचिव नागसेन माला, इंजी. दादाराव उइके आदि उपस्थित थे।
धारावी से लोगों को जबरन बेदखल करके देवनार डंपिंग ग्राउंड के पास बसाया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार, डंपिंग ग्राउंड के 500 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कानूनी रूप से गलत है। एडवोकेट डोंगरे ने कहा कि ऐसे जहरीले इलाके में घर बनाना और लोगों को स्थानांतरित करना उनकी जान से खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि धारावी की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैव विविधता को नष्ट करने और इस क्षेत्र को ‘बीकेसी 2’ में बदलने का व्यावसायिक इरादा है।
एडवोकेट डोंगरे ने कहा कि अडानी समूह समाज सेवा के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। धारावी के लोगों ने वर्षों से मुंबई की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। बीएसपी का स्पष्ट रुख है कि उन्हें घर उपलब्ध कराना सरकार का कोई उपकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है।
परियोजना की योजना में केवल घरों का पुनर्वास शामिल है, छोटे उद्योगों का नहीं। धारावी में हज़ारों छोटे उद्योग, खासकर चमड़ा, कपड़ा निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, रोज़गार के स्रोत हैं। अगर इन उद्योगों का पुनर्वास नहीं किया गया, तो बेरोज़गार लोगों को घर देने से और भी गंभीर समस्याएँ पैदा होंगी। परियोजना में पारदर्शिता का अभाव है। नागरिकों, स्थानीय प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। अपात्रता के कारण, वित्तीय लेन-देन और पुनर्वास मानदंड, सभी गड़बड़ हैं। बसपा का आरोप है कि यह ‘ऊपर से नीचे’ का रवैया लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है।
धारावी की 60% से ज़्यादा ज़मीन सार्वजनिक संपत्ति है, और इसे निजी कंपनियों को बेचने का मतलब सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण है। धारावी के सभी निवासियों को पात्र माना जाना चाहिए और उन्हें उनके मूल स्थानों पर घर दिए जाने चाहिए। सरकार को किसी भी रियायत के नाम पर वंचितों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। बसपा हमेशा शोषित, वंचित, मजदूर वर्ग के साथ खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी, ऐसा प्रदेश महासचिव डॉ. हुलगेश चलवाड़ी ने कहा।
