मुंबई – राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कल विधानसभा में महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक पेश किया। इसके तहत राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।
यह आयोग देशी गायों, सांडों, बैलों और बछड़ों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। आयोग मुख्य रूप से स्वदेशी पशुओं के प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह आयोग पशुपालन के क्षेत्र में कार्यरत गोसदन, गोशाला, पंजरपोल और गोरक्षा जैसे संस्थानों का पंजीकरण और पर्यवेक्षण करेगा। विधेयक लोक सेवा अधिनियम या आयोग के आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। आयोग में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों के 23 सदस्य और पशुपालन के संयुक्त आयुक्त से 25 सदस्य होंगे
